बाल अपचारियों को प्रदत्त विधिक अधिकारों में बाल न्यास प्रशासन हेतु राष्ट्र के नियम 7 के अनुसार अभियुक्त को आयोग की सूचना, विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार, निर्दोशित की पूर्व अवधारणा, गवाह के प्रति परीक्षा करने का अधिकार, साथ ही साथ गिरफ्तारी के पश्चात जाँच लम्बित रहने की अवधि में सम्प्रेषण गृह, आवास सुविधा, भरण-पोषण और चिकित्सकीय परीक्षा और उपचार की सुविधा, शिक्षा की व्यवस्था और उनके उपजीविका की सुविधा की व्यवस्था का अधिकार प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय, मानवाधिकार आयोग तथा शासन स्तर निकलने वाले तमाम नीति निर्देशों के बावजूद अभियुक्त व्यक्ति के साथ अमानवीय क्रूरतापूर्ण प्रताड़ित करने वाला व्यवहार किया जाता है।