निःसन्देह भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक देश है। यहाँ की गौरवशाली लोकतान्त्रिक परम्परा के अन्तर्गत 16 लोकसभा चुनाव एवं राज्य विधानसभाओं के सौ (100) से अधिक चुनावों का सफलतापूर्वक सम्पन्न कराया जाना भारतीय संघीय व्यवस्था को अधिक समृद्ध बनाता है। विगत कुछ महीनों में भारत के महत्वपूर्ण पदों पर आसीन लोगों द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने जाने के प्रति इच्छा प्रकट किया जाना स्वयं ही अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करता है। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविन्द जी द्वारा वर्ष 2018-19 के अपने बजटीय भाषण में प्रत्येक वर्ष लगातार होने वाले चुनावी महापर्व का जिस प्रकार उल्लेख किया गया उससे ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ की सुगबुगाहट तेज हो गयी है। इसके पहले प्रधानमन्त्री श्री मोदी ने ‘राष्ट्रीय विधि दिवस’-2017 के अवसर पर न केवल ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ की बात दुहराई बल्कि उन्होनें इसके पक्ष में कुछ तर्कों का उल्लेख भी किया।