भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक देश है, जिसके संविधान के भाग XV के अन्तर्गत अनुच्छेद 324 से 329 तक ‘चुनावी व्यवस्था’ का विस्तृत उल्लेख किया गया है। देश में स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष चुनाव तथा संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनावों के निरीक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण हेतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अन्तर्गत एक स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष ‘चुनाव आयोग’ की व्यवस्था की गयी है। भारत में संसदीय एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव हेतु प्रारम्भ से ही ‘फस्र्ट पास्ट द पोस्ट’ प्रणाली को अपनाया गया है। समय-समय पर विभिन्न विद्वानों द्वारा ‘फस्र्ट पास्ट द पोस्ट’ चुनाव प्रणाली की जगह ‘आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली’ अपनाये जाने के पक्ष में वकालत करते हुये देखा गया है। 16 वीं लोकसभा चुनाव 2014 तथा उत्तर-प्रदेश राज्य विधानसभा चुनाव 2007, 2012 एवं 2017 के चुनाव परिणाम ‘फस्र्ट पास्ट द पोस्ट’ प्रणाली पर एक प्रश्न चिन्ह की भाॅति है, जो हमारी चुनाव प्रणाली में आवश्यक सुधारों की ओर आकर्षित करती है।